व स्रोतको बाँडफाँड :
(१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् । तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
(३) प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुनेछ ।
(४) नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ ।
(५) प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानून बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने छन् ।
(६) नेपाल सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(७) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्नेछ ।
(८) राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई प्रुयाउनु पर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरीबी र असमानताको न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्नर् सहयोग गर्नु पर्ने विषयहरूमा ध्यान दिनु पर्नेछ ।
(1) The Federation, State and Local level may impose taxes on matters falling within their respective jurisdiction and collect revenue from these sources. Provided that provisions relating to the imposition of taxes and collection of revenue on matters that fall within the Concurrent List and on matters that are not included in the List of any level shall be as determined by the Government of Nepal.
(2) The Government of Nepal shall make provisions for the equitable distribution of the collected revenue to the Federation, State and Local level.
(3) The amount of fiscal transfer receivable by the State and Local level shall be as recommended by the National Natural Resources and Fiscal Commission.
(4) The Government of Nepal shall, on the basis of the need of expenditure and revenue capacity, distribute fiscal equalization grants to the State and Local level.
(5) Each State shall, in accordance with the State law, distribute fiscal equalization grants out of the grants received from the Government of Nepal and revenues collected from its sources, on the basis of the need of expenditure and revenue capacity of its subordinate Local level.
(6) Provisions relating to distribution of conditional grants, complementary grants or special grants for other purposes to be provided by the Government of Nepal from the Federal Consolidated Fund shall be as provided for in the Federal law.
(7) Distribution of revenues between the Federal, State and Local level shall be made in a balanced and transparent manner.
(8) A Federal Act on the distribution of revenues shall be made having regard to the national policies, national requirements, autonomy of the 48 State and Local levels, services to be rendered by the State and the Local level to the people and financial powers granted to them, capacity to collect revenues, potentiality and use of revenues, assistance to be made in development works, reduction of regional imbalances, poverty and inequality, end of deprivation, and assistance to be made in the performance of contingent works and fulfilment of temporary needs. 49
Community Notice
Please ensure your comments comply with the Constitution of Nepal 2015.
You are welcome to share opinions, criticism, and suggestions for amendments. However, content that promotes violence, hatred, misinformation, or threatens national unity may be removed and could lead to legal action.
By posting, you agree to follow applicable laws and maintain respectful discussion.
No discussions yet. Be the first to comment!
No amendment proposals yet.
