Evidence
-
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दलीय ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी अध्यादेशमा अन्तरिम आदेश जारी (मे ११)। ३-२ बहुमतले ट्रेड युनियन अधिकार संवैधानिक स्वतन्त्रता भएको ठहर — अचानक खारेज गर्न नमिल्ने। सरकारले 'केही नेपाल कानून (संशोधन) अध्यादेश, २०८३' बाट निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी १२ ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज (मे ६)। तर अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयन रोकिएको। Source: kathmandupost.com, khabarhub.com, peoplesdispatch.org