‘इनफ इज इनफ’ अभियानका सत्याग्रहीहरुको माग शीघ्र सम्बोधन गर

कोभिड-१९, कोरोना भाइरस महामारीले विकराल रूप लिँदै गर्दा सरकारका कदमहरू अपर्याप्त भएकाले सरकारको ध्यानाकर्षणका निम्ति ‘इनफ इज इनफ’ अभियान अन्तर्गत अभियन्ता द्वय ई: र पुकार बमले १२ दिनसम्म पानी र खाना बिनाको आमरण अनसन बसेको र सरकारसँग १२ बुँदे सम्झौता गरी २०७७ असार २३ गते अनसन स्थगन गरेको ब्यहोरा हामी सबैलाई अवगत नै छ । सरकारले एक हप्तामा पूरा गर्ने भनिएको मागहरू तीन हप्ता हुँदै गर्दा पनि पूरा नगरिनुले सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

सम्झौता गरेर पनि माग पूरा नगरेकोमा असहमति स्वरुप अभियन्ता ई: र समाइरा श्रेष्ठले वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा २०७७ श्रावण ३ गतेबाट सुरु गरेको पानी र खाना बिनाको सत्याग्रहको आज दसौं दिन भैसकेको छ ।

यस परिस्थितिमा हामी ‘इनफ इज इनफ’ अभियानले अघि सारेका मागहरू प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदछौँ । कोभिड-१९ को परीक्षणको दायरा बढाउन, बन्दाबन्दीकै बीच घटित ठूलाठूला अनियमितता एवं भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारवाही गर्न तथा नेपाली नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने हकको सुरक्षा गर्न सरकार गम्भीर बन्नु पर्दछ भन्ने ठान्दछौँ । अतः आफैँले हस्ताक्षर गरेर स्वीकार गरेका मागहरू यथाशीघ्र पूरा गरी अनशनकारी हरूको जीवन रक्षा गर्न हामी सरकार समक्ष माग गर्दछौँ । सरकारको असक्षमता र सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण कुनै अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुनपुगेमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंको नै रहने व्यहोरा समेत स्पष्ट गर्दछौँ ।

इनफ् इज्‌ इनफ्‌ - जनताको जीवन रक्षाका लागि सत्याग्रह सत्याग्रह अर्थात्‌ सत्य बुझ्न आग्रह। हामी यहाँ खानापानी नखाइकन कोभिड्‌ १९ को सबल व्यवस्थापन होस् भनेर सत्याग्रह गर्दैछौं। हाम्रो उद्देश्य जीवन र स्वतन्त्रतासङ्ग जोडिएको यस गम्भीर विषयमा सरकार, युवा, वृहत नागरिकवर्ग, राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था, नागरिक समाज – सबैलाई सत्य बुझ्न आग्रह गर्नु हो। हाम्रो भाग्य हाम्रै हातमा छ। समस्या जटील बन्नुअघि समाधान तर्फ उन्मुख हुने विशेष अवसर हामीले पाएका छौं। हाम्रा आफन्त र मित्रजनको जीवन असक्षमता र लापरवाहीका कारण जोखिममा परिरहेको छ। भयावह: अवस्था आएपछि प्रतिकृयात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुनुमा हामी कुनै तुक देख्दैनौं। सरकारद्वारा यी माँग पूरा गर्न यथाशीघ्र आवश्यक गम्भीरता, इमान्दारिता, र तदारुकता दर्श्याइए लाखौं जनताले रोग र भोकको चरम पीडा व्यहोर्नुपर्ने दिन आउनेछैन। त्यसैले अहिले नै यी समाधानमुखी माँगहरूप्रति सरकार र समाजको ध्यानाकर्षण गराउन अनिवार्य भएको छ।

१. पी.सी.आर्. परीक्षणको दायरा वृद्धि।‌ अधिकाङ्श कोभिड्‌ १९ संक्रमित लक्षणविहिन भएतापनि सङ्क्रमण फैलाउनसक्ने भएका कारण ‌लक्षण‌ ‌देखिए‌ ‌वा‌ ‌नदेखिएतापनि‌ ‌जोखिममा‌ ‌भएका‌ तपसिल बमोजिमका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा पी.सी.आर्‌ विधिद्वारा नि:शुल्क परीक्षण गर्नेगराउने व्यवस्था लागू गरियोस्। (क) विदेशबाट‌ ‌नेपाल‌ ‌फर्कने ‌सबै‌ ‌ (ख)‌ ‌कोभिड्‌ १९‌ ‌संक्रमण‌ ‌पुष्टि ‌भएका‌ ‌व्यक्तिको‌ ‌सम्पर्कमा‌ ‌आएका‌ ‌सबै ‌ (ग) ‌जोखिममा भएका ‌स्वास्थ्य‌ ‌सेवाकर्मी,‌‌अत्यावश्यक‌ ‌सेवाकर्मी,‌ ‌आदि‌ ‌सबै‌ ‌(घ) ‌श्वासप्रश्वास‌ ‌सम्बन्धी‌ ‌रोगका‌ ‌लक्षण‌ ‌‌देखा परेको,‌ ‌ज्वरो‌ ‌आएको,‌ स्वाद‌ ‌लिने‌ ‌वा‌ ‌गन्ध‌ ‌सुँघ्ने‌ ‌शक्ति‌ ‌हराएको, दिसा लागिरहने ‌जस्ता‌‌ कोभिड्‌ १९‌ ‌का‌ ‌कुनै‌पनि लक्षण‌ ‌देखा परेका‌ ‌सबै (ङ) ‌पी.सी.आर्‌ ‌परीक्षण‌ ‌गराइनुपर्ने‌ ‌चिकित्सकीय‌ ‌सुझाव‌ ‌पाएका‌ ‌सबै‌

२. भएका साधनश्रोतको प्रयोग। ‌पहिलो बूँदालाई कार्यान्वयन गर्नगराउन ‌हाल‌ ‌प्रयोगमा‌ ‌नरहेका‌ ‌पी.सी.आर्‌ यन्त्रहरूलाई‌ ‌पूर्णरूपमा प्रयोगमा‌ ‌ल्याईयोस्‌। ‌परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक यन्त्र र जनशक्ति ‌थप‌ गरियोस्।‌ नीजी ‌अस्पताल‌ ‌तथा‌ ‌ल्याबबाट निःशुल्क वा सहुलियत‌पूर्ण मूल्यमा पी.सी.आर्‌ परीक्षण आवश्यक मापदण्ड अनुगमनपश्चात ‌गर्नेगराउने स्पष्ट व्यवस्था गरियोस्।

३. कन्ट्याक्ट्‌ ट्रेसिङ्‌। महामारीलाई समुदायस्तरमा फैलिरहन नदिन एवं अस्पतालमा बढ्दो चाप घटाउन महत्त्वपूर्ण कन्ट्याक्ट्‌ ट्रेसिङ्‌लाई व्यापक बनाउन स्थानीयस्तरमा आवश्यक प्रशिक्षण दिँदै स्वयंसेवक दस्ता गठन गर्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइयोस्। पोजेटिभ् व्यक्ति भेटिएको ४८ घण्टाभित्र नीजको पूर्ण कन्ट्याक्ट्‌ ट्रेसिङ्‌ गरियोस्। अन्तरप्रादेशिक यात्रुहरूको विवरण राखियोस्। नाका वरपर अथवा यात्रापूर्व तिनको नि:शुल्क अथवा सहुलियतपूर्ण दरमा अनिवार्य पी.सी.आर्. पूल्‌ परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरियोस्।

४. चाँडो नतिजा। नमुनाको गुणस्तर समय बित्दै जाँदा खस्किदै जाने तथा बिरामीले पाउनुपर्ने उपचारमा परीक्षणको नतिजा ढीलो आएमा असर पर्ने भएकाले परीक्षण नमुना सङ्कलन भएको ४८ घण्टाभित्र नतिजा दिने व्यवस्था गरियोस्। त्यसैअनुसार आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्ति वृद्धि गरियोस्।

५. ‌ क्वरन्टिन्‌ रणनीति सुधार। जोखिममा‌ ‌भएका‌ ‌सबैलाई‌ तपसिल बमोजिमको ‌तहमा‌ ‌विभाजन‌ ‌‌गर्नेगराउने व्यवस्था गरियोस्। (०‌‌) ‌‌आगन्तुक‌ ‌यात्रुहरूलाई‌ ‌आगमनमै‌ अनिवार्य रूपमा पी.सी.आर्‌ विधिद्वारा परीक्षण गर्नेगराउने।‌ ‌ ‌ (१‌) ‌सम्भव‌ ‌भएसम्म‌ ‌घरमै‌ ‌सुरक्षित‌ ‌तरिकाले‌ ‌सेल्फ् क्वरन्टिन्‌मा बस्ने व्यवस्था गर्ने। ‌कम्तिमा ‌१४‌ ‌दिनको‌ ‌अवधिभर‌ ‌आफूमा‌ ‌देखिनसक्ने‌ ‌सबै‌ ‌लक्षण ‌जाँच्दै‌ ‌स्थानीय‌ ‌सरकारको‌ ‌सुझावअनुसारको‌ ‌आइसोलेसन‌ ‌विधि‌ ‌पालना‌ ‌गर्ने‌। (२)‌ ‌सुरक्षित‌ ‌रूपमा‌ ‌सामूहिक‌ ‌क्वरन्टिन्‌‌ बस्ने व्यवस्था गर्ने। ‌कोठाको‌ ‌अभाव,‌ ‌दुर्गम‌ ‌क्षेत्र‌ ‌भएर,‌ सुरक्षा‌ ‌वा‌ ‌पारिवारिक‌ ‌कारणले‌ ‌गर्दा‌ ‌घरमै‌ ‌सेल्फ‌ ‌क्वरन्टिन्‌‌ ‌गर्न‌नसक्ने‌ ‌व्यक्तिका‌ ‌लागि‌ ‌सरकारले‌ ‌व्यवस्था‌ ‌गरेको‌ ‌सामूहिक‌ ‌क्वरन्टिन्‌‌ ‌केन्द्र‌मा बस्ने। ‌ (‌३‌) ‌‌स्वास्थ्य‌ ‌प्रबन्ध‌ ‌भएका‌ ‌सामूहिक‌ ‌आइसोलेसन‌ ‌केन्द्र‌। ‌कोभिड्‌ १९‌ ‌को‌ ‌संक्रमण‌ ‌भएका‌ ‌तर‌ ‌गम्भीर‌ ‌ल‍क्षणहरू‌ ‌देखा‌ ‌नपरेका‌ ‌सबै‌ सङ्क्रमितका‌ ‌लागि‌‌ ‌आइसोलेसन‌ ‌केन्द्रहरूको‌ ‌प्रबन्ध‌ ‌गर्ने।‌ ‌यस्ता‌ ‌केन्द्र‌ ‌कोभिड्‌ १९ को‌ ‌उपचारका‌ ‌लागि‌ ‌तोकिएका‌ ‌अस्पतालका‌ ‌नजिक‌ ‌हुनुपर्ने।‌ ‌ ‌(४‌)‌‌ ‌‌अस्पतालमा‌ स्तरीय‌ ‌उपचार। स्वास्थ्य‌ ‌सेवा‌ ‌आवश्यक‌ ‌हुने‌ ‌बिरामीलाई‌ अस्पतालमा‌ आई.सी.यू. सहितको स्तरीय ‌ उपचार‌ ‌उपलब्ध‌ ‌गराउने।‌ ‌

६. घर पठाउनु अघि परीक्षण। क्वरन्टिन्‌मा‌ ‌भएकाहरूलाई ‌अनिवार्य‌रूपमा ‌पी.सी.आर्‌ विधिद्वारा परीक्षण गर्दा ‌नेगेटिभ्‌ ‌नतिजा‌ ‌आएमा‌ ‌मात्र‌ ‌समाजमा‌ ‌पुनर्स्थापना‌ गर्नेगराउने व्यवस्था गरियोस्।

७. अदालतका निर्णय कार्यान्वयन। सर्वोच्च अदालतबाट कोभिड्‌ १९ को सन्दर्भमा जारी भएका सम्पूर्ण आदेशहरू तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।

८. अग्रपङ्क्तिमा खटेकाको सुरक्षा। स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालका कर्मचारीलाई अनिवार्यरूपमा तपसिल बमोजिमका सुरक्षा प्रबन्ध गराइयोस्‌। (क) हेल्थसेक्टर्‌ इमर्जेन्सी रेस्पन्स्‌ प्लान्‌मा तोकिए अनुसार आवश्यक पर्नेलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पी.पी.ई.) तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने। (ख) बहालमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालका कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार सुरक्षित आवास तथा कानूनी सुरक्षा उपलब्ध गराउने। (ग) स्वास्थ्य सेवाकर्मी र अस्पतालका कर्मचारीमाथि गरिने भेदभाव र दूरव्यहवार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने। (घ) कोभिड्‌ १९ का बिरामीको सेवा गर्दागर्दै मृत्यु वा अपाङ्गता भएको खण्डमा ती स्वास्थ्यकर्मी र परिवारलाई आर्थिक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने।

९. विज्ञ सुझाव समिति गठन। सरकारलाई कोभिड्‌ १९ को सबल व्यवस्थापनबारे वैज्ञानिक एवं तथ्यपरक सुझाव दिन जनस्वास्थ्यविज्ञ, महामारीविद, वरिष्ठ चिकित्सक, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री लगायत स्वतन्त्र विज्ञ सम्मेलित समावेशी, स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरियोस्।

१०. राहत र सुरक्षा। दैनिक ज्यालामा आश्रित मजदूर, विदेशबाट फर्किरहेका प्रवासी नेपाली र न्यूनआय भएका तथा सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरूको मानव अधिकारको सम्मान गर्दै तपसिल बमोजिमको संरक्षण प्रदान गराइयोस्। (क) उच्चतम प्राथमिकता र पूर्णसम्मानका साथ विदेशबाट फर्कने चाहने नागरिकको सुरक्षित घरफिर्ती। (ख) आफ्नो समुदाय तथा गन्तव्यसम्म सुरक्षित तथा सुलभ यात्राको व्यवस्था। (ग) आर्थिक रूपमा सीमान्तकृत तथा लक्डाउन्‌का कारणले महिनौंसम्म आयआर्जनविहीन भएका दैनिकज्यालादारीमा आश्रित वर्गलाई राहत सामग्री वितरण वा आधारभूत आवश्यकतापूर्तिका निम्ति एकपटकका लागि वृद्धभत्ताजस्तै नगद सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गरियोस्। (घ) जातीय, लैङ्गिक, आर्थिक हैसियतमा आधारित लगायतका कुनै पनि किसिमका भेदभावबाट सुरक्षा। (ङ) शारीरिक, मौखिक तथा मानसिक यातनाबाट सुरक्षा। (च) लकडाउनबाट प्रभावित अभावग्रस्त व्यक्तिका लागि खाद्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्नेबारे सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना। (छ) सबै फर्केका नागरिकका लागि आवश्यकता अनुसार गाँस, बास र स्वास्थ्य उपचारको प्रावधान। (ज) यात्राको समयमा वा क्वरन्टिन्‌ केन्द्रमा रहेका महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा तथा गोपनियता सुनिश्चित गर्ने।

११. पारदर्शिता र जवाफदेहिता। कोभिड्‌ १९ व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका सम्पूर्ण खर्चको विवरण नागरिक समक्ष सार्वजनिक गर्दै यस सम्बन्धी पारदर्शिता र जवाफदेहिता शुनिश्चित गरियोस्। (क) अर्बौँको अनुपातमा भइरहेको खर्च वास्तविक पीडीतको सेवामा प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण कोभिड्‌

१९ राहत कार्यक्रममा सरकारले पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध उपाय समावेश गर्नुपर्छ। (ख) सरकारले थोरैमा पनि सम्पूर्ण सार्वजनिक ठेक्का प्रकाशित गर्ने प्रतिबद्धता लिनुपर्दछ। खुला र प्रतिस्पर्धी प्रक्रियामार्फत ठेक्का दिनुपर्दछ। आपतकालिन र गैरप्रतिस्पर्धी प्रक्रियाको प्रयोग अत्यन्तै सीमीत राखिनुपर्दछ। ठेक्का प्रदान गरिएको कम्पनीको नाम र स्वामित्वबारे विवरण प्रकाशन गर्नुपर्दछ। अख्तियार कार्यलयलाई सामाग्री खरिद र कोषको प्रयोगको निगरानी गर्न अधिकार दिइनुपर्दछ। (ग) कोभिड्‌ १९ राहत कोषको खर्च कसरी हुँदैछ भन्ने जानकारी सरकारले आन्तरिक लेखा परीक्षकहरूलाई तुरुन्तै र स्वतन्त्र लेखा परीक्षकहरूलाई सकेसम्म चाँडो उपलब्ध गराउनुपर्दछ। (घ) जीवनमरणको विषयमा भ्रष्टाचार नहोस्। अर्थपूर्ण आरोपको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्दछ। असक्षम पदाधिकारीलाई बिदा गर्नुपर्दछ।

१२. स्वास्थ्यक्षमता बृद्धि। बढ्दो गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूको सङ्ख्यालाई ध्यानमा राखि गहन चिकित्सा कक्ष (आई.सी.यू.) लगायत अस्पताल तथा स्वास्थ्योपचार क्षमतालाई सक्दो वृद्धि गर्दै दुरुस्त तयार अवस्थामा राखियोस्।

१३. जोखिमको जानकारी। लकडाउन खुकुलो बनाउने नियामक मार्गदर्शनमा रहेका अस्पष्टतालाई तत्काल सम्बोधन गरी जोखिम र सुरक्षित रहने विधिबारे जानकारी व्यापक रूपमा प्रचार गरियोस्। नियामक मार्गदर्शन कार्यान्वयनबारे निरन्तर अनुगमन गरियोस्।

१४. अधिकारको रक्षा। कोभिड्‌ १९ आशङ्कित र सङ्क्रमण देखिएको सबैको तपसिल बमोजिमका मानवाधिकारको प्रत्याभूति गराइयोस्‌। (क) हिंसा, दुर्व्यवहार वा द्वेषभावलगायत हरेक किसिमको विभेदबाट सुरक्षा। (ख) उपचार र सार्वजनिक सेवाहरूमा न्यायसङ्गत पहुँच। (ग) गोपनीयताको अधिकार। (घ) सुरक्षित आवासको अधिकार। (ङ) विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशिका अनुसार सांस्कृतिक मूल्यमान्यताको कदर गर्दै कोभिड्‌ १९ का कारण ज्यान गुमाएकाको सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टि गरियोस्।

१५. सङ्घीय तथा प्रादेशिक सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अन्य प्रभावशाली सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैलाई। आफ्नो प्रभाव र पहुँचमा रहेका निर्वाचन क्षेत्र विकाश कोषजस्ता श्रोतलाई उपरोल्लेखित जीवन र स्वन्तत्रता संबन्धि बूँदालाई स्थानीयस्तरमै संबोधन गर्न प्रयोग गरियोस्। पी.सी.आर्. परीक्षणको बृद्धि र क्वरन्टिन्‌ व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखियोस्।

सन्दर्भ सामग्री: Covid-19 Enough is Enough अभियान