Search Constitution
Legislative powers of Local Level
थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार : (१) यस संविधानको अधीनमा रही स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहनेछ । (२) गाउँ सभा र नगर सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(1) The legislative powers of the Local Level shall be vested in the Village Assembly and the Municipal Assembly, subject to this Constitution. (2) The legislative powers of the Village Assembly and the Municipal Assembly shall be as mentioned in the...
Composition of Village Assembly
(१) प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँ सभा रहनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ का...
(1) Each Village Body shall have a Village Assembly. (2) A Village Assembly under clause (1) shall consist of the Chairperson and Vice-Chairperson of the Village Executive, Ward Chairpersons, and four members elected from each ward and Members of the...
Composition of Municipal Assembly
(१) प्रत्येक नगरपालिकामा एक नगर सभा रहनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिमको नगर सभामा नगरकार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपाल...
(1) Each Municipality shall have a Municipal Assembly. (2) A Municipal Assembly under clause (1) shall consist of the Mayor and the Deputy Mayor of the Municipal Executive, Ward Chairpersons, and four members elected from each Ward and members of the...
Chairperson and Vice-Chairperson of Village Assembly and Municipal Assembly
गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले क्रमशः गाउँ सभा र नगर सभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भई कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
The Chairperson and Vice-Chairperson of a Village Executive and the Mayor and Deputy Mayor of a Municipal Executive shall ipso facto be the Chairperson and Vice-Chairperson of the Village Assembly and the Municipal Assembly, respectively, and perform...
Term of Village Assembly and Municipal Assembly
गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको
The term of a Village Assembly and of a Municipal Assembly shall be five years for the date of election. Another Village Assembly and Municipal Assembly shall be elected not later than six months of the expiration of such a term.
Powers to make law
(१) गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची–८ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।
(1) A Village Assembly and a Municipal Assembly may make necessary laws on the matters set forth in the Lists contained in Schedule-8 and Schedule-9. (2) The process for making laws under clause (1) shall be as provided for in the State Law.
Other provisions relating to Village Assembly and Municipal Assembly
था : गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ ।
Other matters relating to the conduct of business of a Village Assembly and Municipal Assembly, rules of procedures of meetings, formation of committees, conditions in which the office of member falls vacant, facilities receivable by members of the V...
No tax to be levied or loan to be raised
(१) कानून बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन । (२) स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गर...
(1) No tax shall be levied and collected and no loan raised in the Local level except in accordance with law. (2) The Local level may levy tax by law on matters falling within its domain without prejudice to national economic policies, carriage of go...
Local Consolidated Fund
थानीय सञ्चित कोष : (१) स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ । त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका व...
(1) Each Village Body and Municipality under the Local Level shall have one Local Consolidate Fund. All revenues received by the Village Body or Municipality, any amounts of grants received from the Government of Nepal and the State Government, all l...
Estimates of revenues and expenditures of Village Body and Municipality
व र व्ययको अनुमान : (१) यस संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर...
(1) The Village Executive and the Municipal Executive shall, subject to this Constitution, lay an estimate of revenues and expenditures of every financial year before, and have the estimate passed by, the Village Assembly and the Municipal Assembly,...
Legislative interrelations between Federation and States
थापिकीय अन्तरसम्बन्ध : (१) संघीय कानून नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिनेछ । (२) प्रदेश कानून प्रदेशभर वा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिनेछ । (३) दुई वा दुईभन्दा बढ...
(1) The Federal Law may be made to be applicable to the whole of, or, if required, to any part of, the territory of Nepal. (2) A State law may be made to be applicable to the whole of, or as required, to any part of the territory of the State. (3) If...
Relations between Federation, State and Local level
थानीय तह बीचको सम्बन्ध : (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई यो संविधान र संघ...
(1) The relations between the Federation, States, and Local level shall be based on the principles of cooperation, co-existence and coordination. (2) The Government of Nepal may, pursuant to this Constitution and the Federal Law, give necessary direc...
Relations between States
(१) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्नेछ । (२) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका...
(1) One State shall render assistance in the execution of legal provisions or judicial and administrative decisions or orders of another State. (2) A State may exchange information and consult with another State on matters of common concern and inter...
Inter-State Council
(१) संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश–प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहाय बमोजिमको एक अन्तर प्रदेश परिषद रहनेछ :– (क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष (ख) नेपाल सरकारका गृहमन्त्री – सदस्य (ग) नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री – सदस्य (घ) सम्बन्धित प्रदेशका...
(1) There shall be an Inter-State Council as follows to settle political disputes arising between the Federation and a State and between States: (a) Prime Minister - Chairperson (b) Minister for Home Affairs of the Government of Nepal - Member (c) Mi...
Coordination between Federation, State and Local Level
थानीय तह बीचको समन्वय : (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउनेछ । (२) प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र ज...
(1) The Federal Parliament shall make necessary laws in order to maintain coordination between the Federation, State and Local level. (2) The State Assembly may maintain coordination between the State and Village Bodies or Municipalities and settle p...
Inter-State trade
यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको ब...
Notwithstanding anything contained elsewhere in this Constitution, it is prohibited to make any kind of obstruction to the carriage of 146 goods or extension of services by a State or Local level to another State or Local level or to the carriage of...
Not to affect jurisdiction of Constitutional Bench of Supreme Court
यस भागमा लेखिएको कुनै कुराले धारा १३७ बमोजिमको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा कुनै असर पर्ने छैन ।
Nothing contained in this Part shall affect the jurisdiction of the Constitutional Bench of the Supreme Court under Article 137. 147
Commission for the Investigation of Abuse of Authority
(१) नेपालमा एक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहनेछ जसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्तहरू रहनेछन् । प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । (२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त...
(1) There shall be a Commission for the Investigation of Abuse of Authority of Nepal, consisting of the Chief Commissioner and four other Commissioners. The Chief Commissioner shall act as the Chairperson of the Commission for the Investigation of Ab...
Functions, duties and powers of the Commission for the Investigation of Abuse of Authority
(१) कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ । तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्ट ै विशेष...
(1) The Commission for the Investigation of Abuse of Authority may, in accordance with law, conduct, or cause to be conducted, investigations of any abuse of authority committed through corruption by any person holding public office. Provided that th...
Auditor General
(१) नेपालमा एक महालेखा परीक्षक हुनेछ । (२) राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ । (३) महालेखा परीक्षकको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ । (४) उपधारा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थ...
(1) There shall be an Auditor General of Nepal. (2) The President shall, on the recommendation of the Constitutional Council, appoint the Auditor General. (3) The term of office of the Auditor General shall be six years from the date of appointment....
