Search Constitution
Appraisal and review of special rights
नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ ।
The Government of Nepal shall make appraisal and review of the implementation of special rights of the women and Dalit community and impacts thereof, on the basis of human development index, concurrently with a national census to be held in every ten...
Ambassadors and special emissaries
(१) राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्नेछ । (२) राष्ट्रपतिले विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नेछ ।
(1) The President may, on the basis of the principle of inclusion, appoint Nepalese ambassadors, and special emissaries for any specific purposes. (2) The President shall receive letters of credentials from foreign ambassadors and diplomatic represen...
Appointments to be made in accordance with inclusive principle
संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ ।
Appointments to offices of Constitutional Organs and Bodies shall be made in accordance with the inclusive principle.
Provisions relating to Constitutional Council
था : (१) यस संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद रहनेछ :– (क) प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष (ख) प्रधान न्यायाधीश –सदस्य (ग) प्रतिनिधि सभाक...
(1) There shall be a Constitutional Council for making recommendations for appointment of the Chief Justice and Chiefs and officials of the Constitutional Bodies in accordance with this Constitution, which shall consist of the following as the Chairp...
Constitution of government service
(१) नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ । (२) संघीय निजामती सेवा लगायत सवै संघीय सरकारी सेवामा...
(1) The Government of Nepal may, in order to run the administration of the country, constitute the Federal civil service and such other Federal government services as may be required. The constitution, operation and conditions of service of such serv...
Election Constituency Delimitation Commission
(१) यस संविधान बमोजिम संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन गर्न सक्नेछ :– (क) सर्वोच्च अदालतको सेवान...
(1) The Government of Nepal may constitute an Election Constituency Delimitation Commission, to 199 determine election constituencies for the purpose of election to the members of the Federal Parliament and members of the State Assemblies in accordan...
Language Commission
(४) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति भाषा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ :– (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, (ख) नेपालका विभिन्न भाषाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र...
(1) The Government of Nepal shall, no later than one year of the commencement of this Constitution, constitute a Language Commission comprising representation of States. (2) The Language Commission shall consist of one Chairperson and a required numb...
Capital
(१) नेपालको राजधानी काठमाडौंमा रहनेछ । (२) यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थान...
(1) The capital of Nepal shall be situated in Kathmandu. (2) The capital of a State under this Constitution shall be as decided by a two-thirds majority of the number of the then members of the concerned State Assembly. (3) The business of a State sh...
Special provision relating to citizenship of officials
था : (१) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामखु , राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेप...
(1) In order for a person to be elected, nominated or appointed to the office of President, Vice-President, Prime Minister, Chief Justice, Speaker of the House of Representatives, Chief of State, Chief Minister, Speaker of a State Assembly and chief...
Provisions relating to Guthi (trusts)
था : (१) गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भैरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउनेछ । (२) गुठी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
(1) The Federal Parliament shall make necessary laws in relation to the rights of the trust and the farmers enjoying possessory rights over trust lands in a manner not to be prejudicial to the basic norms of the trusts. (2) Other matters relating to...
Not to be qualified for appointment
(१) यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन । तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवास...
(1) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Constitution, a citizen of Nepal who has obtained a foreign permanent residence permit shall not be qualified for election, nomination or appointment to an office to be elected, nominated or ap...
Provisions relating to parliamentary hearings
था : (१) यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनेछ । (...
(1) Parliamentary hearings shall be conducted as to appointments to the offices of the Chief Justice and Judges of the Supreme Court, members of the Judicial Council, chiefs and members of Constitutional Bodies, who are appointed on the recommendatio...
Monitoring of functioning of Constitutional Bodies
संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनु पर्नेछ । प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल...
The chiefs and officials of the Constitutional Bodies must be accountable and responsible to the Federal Parliament. The committees of the House of Representatives may monitor and evaluate the functioning, including reports, of the Constitutional Bod...
Annual reports of Constitutional Bodies
(१) यस संविधान बमोजिमका संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा खु...
(1) Every Constitutional Body under this Constitution shall submit an annual report of its functioning to the President, and the President shall cause that report to be laid through the Prime Minister before the Federal Parliament. (2) The matters to...
Constitution of Federal Commission
(१) प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ । (२) धारा ५६ को उपधारा (३) बमोजिमका प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुनेछ । (३) धारा ५६ को उपधारा (४) र (५)...
(1) The Government of Nepal may constitute a Federal Commission for making suggestions on matters relating to the boundaries of States. (2) The names of the States under clause (3) of Article 56 shall be set by a two thirds majority of the total numb...
Constituent Assembly to be converted into Legislature-Parliament
थापिका–संसदमा रूपान्तरण हुने : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधान सभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसदमा स्वतः रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ । तर त्यस्तो...
(1) The Constituent Assembly existing at the time of commencement of this Constitution shall ipso facto be converted into the Legislature-Parliament after the commencement of this Constitution, and the term of such Legislature- Parliament shall exist...
Provisions relating to the President and the Vice-President
था : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति यस धारा बमोजिम अर्को राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित नभएसम्म आ–आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । (२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भ...
(1) The President and the Vice-President existing at the time of commencement of this Constitution shall continue to hold their respective offices until other President and Vice-President are elected in accordance with this Article. 208 (2) The Legis...
Provisions relating to formation of Council of Ministers
था : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद उपधारा (२) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद गठन नभए सम्म कायम रहनेछ । (२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चल...
(1) The Council of Ministers existing at the time of commencement of this Constitution shall continue to exist until the Council of Ministers set forth in clause (2) is formed. (2) The Prime Minister shall, on the basis of political understanding, be...
Provisions relating to Speaker and Deputy Speaker
था : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका व्यवस्थापिका–संसदका सभामुख र उपसभामुख यस धारा बमोजिम अर्को सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित नभएसम्म आ–आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । (२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन चलिरहेको रह...
(1) The Speaker and Deputy Speaker existing at the time of commencement of this Constitution shall continue to hold their respective offices until another Speaker and Deputy Speaker is elected pursuant to this Constitution. 212 (2) The members of the...
Provisions relating to Judiciary
था : (१) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका सर्वोच्च अदालत, संविधान सभा अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतहरू यस संविधान बमोजिमको न्यायपालिकाको संरचना तयार नभएसम्म कायम रहनेछन् । यो संविधान प्रारम्भ हुनु अघि त्यस्ता अदालतमा दायर भएका मुद्द...
(1) The Supreme Court, Constituent Assembly Court, Appellate Courts and District Courts existing at the time of commencement of this Constitution shall continue to exist until the structure of Judiciary set forth in this Constitution is set up. Nothi...
